भारत सरकार ने दिया 15 लाख ईनाम पाने का सुनहरा मौका, जानिए जीतने के आसान तरीके

वित्त मंत्रालय ने एक बेहद आकर्षक प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसमें भाग लेकर प्रतिभागी 15 लाख रुपये तक के ईनाम जीत सकता है। दरअसल, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने विकास वित्त संस्थान (DFI) के लिए ‘नाम’, ‘लोगो’ और ‘टैगलाइन’ बनाने के लिए नागरिकों से आवेदन मांगे हैं।  

माना जा रहा है कि इस संस्थान के निर्माण से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) में आमूलचूक बदलाव आएगा। यह संस्था इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए वित्त मुहैया कराएगी। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक श्रेणी के लिए 5 -5 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘वित्त मंत्रालय, माई गॉव इंडिया (MyGov India) के सहयोग से नए विकास वित्त संस्थान के नाम, ‘टैगलाइन’ और ‘लोगो’ के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। प्रत्येक श्रेणी में 5-5 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार हैं। आवेदनों की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2021 है।’’

नाम, टैगलाइन और लोगो बनाने में विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के उद्देश्यों को शामिल करना जरुरी होगा। प्रतिभागियों के भेजे गए आवेदनों का मूल्यांकन रचनात्मकता, जीवंतता, विषय से जुड़ने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

माईगॉव पर दिए गए जानकारी के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी (नाम, टैगलाइन और लोगो) के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए आवेदनों का चयन किया जाएगा और उन्हें नकद पुरस्कार (Cash Prize) से सम्मानित किया जाएगा। तीनों कैटेगरी में पहला पुरस्कार 5 लाख रुपये का है। दूसरा पुरस्कार 3 लाख रुपये और तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपये नकद का है।

इसे भी पढ़ें -  जम्मू-कश्मीर में फिर नजर आया पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की जबावी फायरिंग

किन बातों का रखें ख्याल :

• प्रतिभागियों को अपना नाम, लोगो और टैगलाइन तीनों प्रतियोगिता के लिए भेजना जरुरी नहीं है। इनमें से एक भी जमा कर सकते हैं।
• भेजी गई एंट्री पहले किसी प्रिंट या डिजिटल मीडिया में पब्लिशन न हुई हो, इस बात क विशेष ध्यान रखना है।  
• विनर्स को इस बात पर सहमति देनी होगी कि उनके नाम का इस्तेमाल वित्तीय सेवा विभाग आगे बिना उसके अनुमति लिए पब्लिसिटी के लिए कर सकता है।
• विजेताओं के नामों की घोषणा या तो माईगॉव ब्लॉग पेज पर की जाएगी या फिर उन्हें ईमेल से सूचित किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें -  CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, बिहार में 2014-19 में मनरेगा के तहत 3% मजदूरों को मिली नौकरी

इसे भी पढ़ें -  केंद्र सरकार ने मानसून सत्र में किया दावा, कहा - “पिछले पांच वर्षों में एक भी हाथ से मैला ढोने वालों की नहीं हुई मौत”